Budget 2021 : बजट से रेलवे, बैंकिंग, कृषि, उद्योगधंधों को क्या मिला, आसान भाषा में समझिये

एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया. वित्तमंत्री ने कहा कि ये बजट आपदा को अवसर में बदलने वाला बजट है. वित्तवर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8 फीसद रहने का अनुमान है.

  • इस बार का बजट छः स्तंभों पर आधारित है.
    पहला- स्वास्थ्य और कल्याण
    दूसरा- भौतिक, वित्तीय पूंजी और अवसंरचना
    तीसरा- अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
    पांचवा- नवाचार और अनुसंधान और विकास
    छठा- -न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को सुदृढ़ बनाना.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में-

  • आने वाले 6 साल में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपये का ऐलान.
  • कोरोना की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान.
  • हेल्थ केयर के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपये.
  • देश में 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केंद्र बनाए जाएंगे. इसके अलावा देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ केयर बनेगा.

    source- The National

कृषि के क्षेत्र में-

  • निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को फसल की लागत से डेढ़ गुना ज्यादा साल 2020-21 में दिया गया. धान के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये हो गयी. वहीं दाल के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 263 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 10,530 करोड़ रुपये हो गया.
  • E-NAM से 100 मंडियां जोड़ी जाएंगी.
  • इस बार सारी मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा.
  • किसानों से MSP पर खरीद जारी रहेगी.

    Source- The Indian Express

शिक्षा के क्षेत्र में-

  • देश में 100 सैनिक विद्यालय खोले जाएंगे.
  • आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए 758 एकलव्य स्कूल खोला जाएगा.
  • लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा.
  • हायर सेकेंड्री स्कूल के लिए कमीशन का गठन किया जाएगा.

रेलवे सेक्टर-

  • साल 2030 तक नई रेलवे योजना की शुरुआत की जाएगी.
  • रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये का आंवटन किया जाएगा.
  • मेट्रो के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का आंवटन करने का प्रावधान है.

चुनावी राज्यों के लिए घोषणा-

  • तमिलनाडु में हाईवे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये.
  • कन्याकुमारी कॉरिडोर के लिए 65 हजार करोड़ रुपये.
  • कोलकात्ता से सीलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन.
  • पश्चिम बंगाल में नए हाईवे के लिए 35 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी.
  • पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है.

बैंकिंग सेक्टर में-

  • FDI की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है.
  • NPA के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी बनेगी जिससे पैसों की रिकवरी की जा सके.
  • टैक्स की फाइल खुलने की सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है.
  • 13 सेक्टरों के लिए जल्द ही PLI स्कीम की शुरुआत की जाएगी.

कस्टम ड्यूटी-

  • स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई है.
  • कॉपर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 प्रतिशत की गई.
  • मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया.
  • कुछ ऑटोपार्ट पर कस्टम ड्यूटी 15 प्रतिशत तक बढ़ायी गई है.

अन्य-

  • उज्जवला योजना स्कीम जारी रहेगी. इस योजना से 8 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचा है. इसके साथ ही तीन सालों में 100 से अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोडा जाएगा.
  • अगले पांच वर्षों के लिए 1,41,678 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण लागू किया जाएगा.
  • जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा. इसके अलावा 100 नए जिलों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी.
  • वित्त मंत्री ने बताया कि NationFirst के लिए सरकार के आठ संकल्प हैं.1. किसानों की आय दोगुनी करना, 2. मजबूत बुनियादी ढाँचा, 3. स्वस्थ भारत, 4. बेहतर सुशासन, 5. युवाओं के लिए अवसर, 6. सभी के लिए शिक्षा, 7. महिला सशक्तिकरण 8. समावेशी विकास.
  • जलजीवन के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपये.
  • वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 64,180 करोड़ रुपये.
  • 75 वर्ष से ऊपर के लोग जिनकी आय का आधार पेंशन है उन्हें अब ITR नहीं भरना पड़ेगा.
  • साल 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके तहत ग्रीन पॉवर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकता है.
  • आगामी जनगणना डिजिटल होगी जिसके लिए  3760 करोड रुपये आवंटित किया जाएगा.