बकरीद पर नियमों में छूट देने के लिए सु्प्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद के मौके पर तीन दिनों के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल में ढील देने वाले केरल सरकार के फैसले को अनावश्यक बताते हुए खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी भी तरह का निर्णय भारत के लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लघंन नहीं कर सकता है. अगर किसी अप्रिय घटना होने पर उसे कोर्ट में लाया जाता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

कोर्ट ने सरकार को कांवड़ यात्रा मामले में अनुच्छेद 21 और उसके आदेश पर ध्यान देने के लिए कहा. पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद यूपी सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कांवड़ा यात्रा पर रोक लगा दी थी.

Source- The Hindu

अपने फैसले का बचाव करते हुए केरल सरकार ने कोर्ट से कहा की राज्य सरकार 15 जून से ही पाबंदियों में ढील दे रही है इसमें कुछ नया नहीं है. इसके अलावा केरल सरकार ने व्यापारियों का हवाला देते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को नुकसान हुआ है. इन्हें बकरीद के दौरान आर्थिक हालात सुधार होने की उम्मीद थी.

 बकरीद के लिए दी गई थी दुकान खोलने की अनुमति-

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 17 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नियमों में ढील देने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि बकरीद को देखते हुए कपड़ों, फुटवेयर, ज्वैलरी, घरेलू समान, इलेक्टॉनिक आइटम और सभी तरह की आवश्यक दुकानें 18 से 20 जुलाई के बीच सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक A, B और C इलाकों में खोलने की अनुमति होगी वहीं D एरिया की दुकानें केवल 19 जुलाई को खुलेंगी.